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‘मेरा वोट चोरी हुआ, FIR लिखानी है’, राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करके दिया BJP को खास संदेश

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Posted On:Saturday, August 16, 2025

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में अपने X (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने नौ शब्दों में भाजपा को सीधा संदेश दिया है, “चोरी चोरी, चुपके चुपके बहुत वोट चुरा लिए, अब जनता जाग गई है।” इस वीडियो में ‘लापता लेडीज’ फिल्म की तर्ज पर एक कहानी दिखाई गई है, जिसमें एक शख्स थाने में जाकर वोट चोरी की शिकायत करता है और उसकी बात सुनकर दारोगा भी हैरान रह जाता है।


चुनाव आयोग और भाजपा पर राहुल गांधी के आरोप

बीते दिनों बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण पूरा हुआ और चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। इस ड्राफ्ट लिस्ट में कई नामों के कटने की खबरें आईं, जिसे राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ की घटना बताया। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया में भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर मतदाताओं को सूची से हटाया गया है। इस धांधली के कारण कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

राहुल गांधी ने न केवल बिहार, बल्कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में भी मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेरफेर होने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में ही एक लाख से अधिक फर्जी वोटर पाए गए हैं, जिनमें डुप्लीकेट वोटर, गलत पते वाले वोटर और एक ही पते पर दर्ज कई वोटर शामिल हैं।


महाराष्ट्र में मतदाता सूची में असामान्य वृद्धि

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची में असामान्य वृद्धि पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच पांच महीने के अंदर करीब 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए, जो सामान्य नहीं है और जांच का विषय होना चाहिए। उनका आरोप है कि यह भी भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत की ही एक और बड़ी मिसाल है।


वोटर फ्रॉड से कांग्रेस को नुकसान

राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में ‘वोटर फ्रॉड’ के कारण कांग्रेस को लगभग 70 सीटों का नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि कई ऐसी सीटें थीं जहां हार और जीत का अंतर 50,000 वोट से भी कम था, जो ‘वोट चोरी’ की घटना की वजह से प्रभावित हुईं। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने एक जन आंदोलन की शुरुआत की है और ‘वोट चोरी’ के खिलाफ एक वेब पोर्टल भी शुरू किया है, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।


‘वोटर अधिकार यात्रा’ की घोषणा

राहुल गांधी ने 17 अगस्त 2025 से बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ शुरू करने की भी घोषणा की है। यह यात्रा ‘वोट चोरी’ के खिलाफ एक जागरूकता अभियान के रूप में शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य जनता को इस विषय पर सचेत करना और चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाना है। इससे पहले 11 अगस्त 2025 को राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाला था, जिसमें दिल्ली पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों का टकराव भी हुआ था।


राजनीतिक महत्त्व और भविष्य की चुनौतियां

राहुल गांधी का ‘वोट चोरी’ अभियान राजनीतिक रूप से एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। यह न केवल भाजपा और चुनाव आयोग की छवि को प्रभावित कर रहा है, बल्कि देश में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से पूरी जांच और जवाबदेही की मांग कर रहा है।

इस मामले ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। यदि मतदाता सूची में हेरफेर की बात सही साबित होती है, तो यह भारत के लोकतांत्रिक चुनावी तंत्र के लिए बड़ा झटका होगा।


निष्कर्ष

राहुल गांधी द्वारा उठाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोप ने भारतीय लोकतंत्र में एक अहम बहस शुरू कर दी है। चुनाव आयोग पर लगाए गए इन गंभीर आरोपों को लेकर जनता में भी चिंता और असमंजस का माहौल है। विपक्ष द्वारा शुरू किए गए ‘वोटर अधिकार यात्रा’ जैसे अभियान इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाने का प्रयास हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके।

देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता से काम करे और मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक का वोट सुरक्षित और सम्मानित रहेगा।

राहुल गांधी का यह वीडियो और आरोप इस दिशा में एक गंभीर चेतावनी हैं कि भारत में लोकतंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए चुनावी प्रक्रियाओं को और भी अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाना आवश्यक है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीतिक संघर्ष और व्यापक सार्वजनिक चर्चा जारी रहने की संभावना है।


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