आज के भारत में युवाओं का एक बड़ा वर्ग खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखता है। ये सपना सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि देश को कुछ नया देने और आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने का भी होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, इनमें से 90% सपने शुरुआती दौर में ही दम तोड़ देते हैं।
इसका कारण सिर्फ आर्थिक तंगी या पारिवारिक दबाव नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बाधा है—सरकारी नियमों की जटिलता। बिजनेस शुरू करने के लिए दर्जनों दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फॉर्म भरने और मंजूरी लेने की प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल होती है कि युवा हताश होकर फिर से नौकरी की राह पकड़ लेते हैं।
अब बदलेगा नियमों का ढांचा
इस मुश्किल को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार अब अपने नियम-कानूनों को 21वीं सदी के युवाओं के हिसाब से बदलेगी। इसके लिए एक टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया गया है, जो मौजूदा सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और युवा केंद्रित बनाने का काम करेगी।
पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि यह टास्क फोर्स एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्य करेगी और वर्तमान नियमों, कानूनों, नीतियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा करके उन्हें सरल बनाएगी। यह टीम वैश्विक स्तर के नियमों को भी ध्यान में रखते हुए सुधारों की सिफारिश करेगी ताकि भारत का कारोबारी माहौल न केवल घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए भी अनुकूल बन सके।
क्यों जरूरी थी यह टास्क फोर्स?
विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब युवा वर्ग को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल मिले। वर्तमान में, स्टार्टअप शुरू करने की प्रक्रिया इतनी कठिन और जटिल है कि युवा इससे घबरा जाते हैं। वे चाहते हैं कि कम स्टेप में, आसान भाषा में और बिना ज्यादा कागजी कार्यवाही के वे अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकें।
सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य भी यही है—नियमों को सुरक्षित लेकिन सरल बनाना। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने और इसके लिए जरूरी है कि स्टार्टअप और लघु उद्योगों को हर संभव सहायता दी जाए।
स्टार्टअप्स की वर्तमान स्थिति
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में अब तक 1.17 लाख से ज्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इनमें से 90% स्टार्टअप असफल हो जाते हैं।
इन असफलताओं के पीछे कई कारण हैं—फंड की कमी, टीम का मिसमैनेजमेंट, स्किल्स की कमी और सबसे महत्वपूर्ण, सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं की जटिलता।
क्या बदलेगा टास्क फोर्स के आने से?
टास्क फोर्स की घोषणा से स्पष्ट है कि अब सरकार युवाओं की आवाज सुन रही है। इस कदम से निम्नलिखित बदलाव अपेक्षित हैं:
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कंप्लायंस कॉस्ट में कमी – उद्यमियों को अब सरकारी मान्यता, मंजूरी और लाइसेंसिंग के लिए कम समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा।
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तेज़ और पारदर्शी प्रक्रिया – ऑनलाइन सिस्टम को सरल बनाकर आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।
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लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार – कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी।
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युवाओं को मनोबल – यह सुधार युवाओं में भरोसा जगाएगा कि सरकार उनके साथ है और वे बिना डरे, अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं।
उम्मीदों की नई किरण
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये सुधार सिर्फ स्टार्टअप के लिए नहीं बल्कि लघु उद्योग, घरेलू उद्योग और स्वरोजगार को भी नई दिशा देंगे। जब नियम सरल होंगे तो गांवों, कस्बों और छोटे शहरों के युवा भी आगे आ सकेंगे और देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगे।
यह पहल मात्र एक नीति बदलाव नहीं, बल्कि एक मानसिक क्रांति की शुरुआत है। यह युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि उनका सपना अब किसी सरकारी फॉर्म या लंबी लाइन में फंसकर नहीं मरेगा।
निष्कर्ष
भारत का भविष्य उसके युवाओं में बसता है। अगर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर और सहयोग मिले तो वे चमत्कार कर सकते हैं। पीएम मोदी द्वारा की गई टास्क फोर्स की घोषणा, एक ऐसा कदम है जो युवाओं को सिर्फ स्टार्टअप शुरू करने की प्रेरणा नहीं देगा, बल्कि उन्हें उसकी पूरी यात्रा में मजबूती भी देगा।